Union Public Service Commission. Engineering Service Examination 2025
इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा 2025.
जाहिरात क्रमांक – 02/2025 ENGG.
पदाचे नाव व तपशील पुढील प्रमाणे.
अनु क्रमांक : 01
पदाचे नाव/ पदाची श्रेणी : सिव्हिल इंजिनिअरिंग ( श्रेणी I)
अनु क्रमांक : 02
पदाचे नाव/ पदाची श्रेणी : मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ( श्रेणी II)
अनु क्रमांक : 03
पदाचे नाव/ पदाची श्रेणी : इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग (श्रेणी III)
अनु क्रमांक : 04
पदाचे नाव/ पदाची श्रेणी : इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (श्रेणी IV)
संपूर्ण जागा : 457
पदासाठी शैक्षणिक पात्रता पुढील प्रमाणे – या पदांसाठी संबंधित विषयात इंजिनिअरिंग पदवी असणे आवश्यक.
या पदांसाठी वयाची अट पुढील प्रमाणे.
1 जानेवारी 2025 रोजी 21 ते 30 वर्ष. (SC/ ST – पाच वर्षे सूट, OBC – तीन वर्ष सूट )
नोकरीचे ठिकाण – संपूर्ण भारत ( भारतात कुठेही )
या पदासाठी घेण्यात येणार्‍या परीक्षेसाठीची फी – General / OBC – 200 रुपये. (SC/ ST / PWD/ महिला – फी नाही )
परीक्षेसाठीच्या महत्त्वाच्या तारखा पुढीलप्रमाणे –
पदासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पुढील प्रमाणे – 22 नोव्हेंबर 2024. ( संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत )
इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा तारीख पुढील प्रमाणे – 9 फेब्रुवारी 2025.
या पदाच्या परीक्षेसाठीच्या महत्त्वाच्या लिंक्स पुढील प्रमाणे.
या पदाची जाहिरात पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी पुढे क्लिक करा – DOWNLOAD PDF
शुद्धिपत्रक – CLICK HERE
या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी पुढे क्लिक करा – CLICK HERE
ऑफिशिअल वेबसाईटवर जाण्यासाठी पुढे क्लिक करा – CLICK HERE
विद्यार्थी मित्रांनो नवीन परीक्षे संदर्भातील अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
WHATS APP LINK
TELEGRAM LINK
माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र राज्य.
विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य सरकार हे राज्याच्या नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबवत असते. यातीलच एक योजना म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील मुलींसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने माझी कन्या भाग्यश्री योजना सुरू केलेली आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यातील मुलींचे शिक्षण व आरोग्य यांच्यात सुधारणा करण्याकरिता व मुलींच्या भविष्यासाठी आर्थिक व्यवस्था करण्यासाठी तसेच समाजामध्ये मुलींच्या जन्मा बाबतचे नकारात्मक विचारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुलींविषयी सकारात्मक विचार निर्माण करण्यासाठी तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी आणि मुलांन इतकाच मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी या योजने साठीचे उद्देश समोर ठेवून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात 2014 यावर्षी सुकन्या योजना सुरू करण्यात आली होती. या सुकन्या योजनेचा लाभ एक जानेवारी 2014 पासून जन्मणाऱ्या मुलींना लागू करण्यात आल्या होता.
तसेच विद्यार्थी मित्रांनो केंद्र शासन सुद्धा योजना राबवत असते. केंद्र शासनाची एक योजना आहे तिचे नाव “बेटी बचाव बेटी पढाओ” हे आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. आपल्या देशातील 100 जिल्ह्यांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आलेली आहे.
तसेच माझी कन्या भाग्यश्री योजना या योजनेचा 1 एप्रिल 2016 पासून शुभारंभ करण्यात आलेला.
महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र रेषेखालील कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या दोन मुलींसाठी सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 7.50 लाख रुपये पर्यंत आहे अशा समाजात सर्व नागरिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात येत आहे.
या योजनेत ज्या पित्याने किंवा मातेने एका मुलीच्या जन्मानंतर लगेच एक वर्षाच्या आत कुटुंब नियोजन केले आहे अशा कुटुंबातील आधी जन्मलेल्या मुलीच्या नावाने रक्कम पन्नास हजार रुपये सरकार द्वारा त्यांच्या बँकेत जमा करण्यात येईल. तसेच ज्या पित्याने किंवा मातेने दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर लगेच कुटुंब नियोजन केले आहे त्यांना कुटुंब नियोजन केल्यानंतर दोन्ही मुलींचे नावाने शासनाकडून प्रत्येकी 25 हजार, 25 हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील एका व्यक्तीच्या दोन मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.
विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवातीला फक्त दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचे उत्पन्ना एक लाखापर्यंत होते त्यांनाच लाभ मिळत होता परंतु शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत मुलीच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली आहे. त्यात एक लाखावरून 7.5 लाख रुपये करण्यात आलेले आहे.
मुलींचे योग्य पालन पोषण करण्यासाठी ही योजना खूप प्रोत्साहित ठरणार आहे. योजनेद्वारे मिळणाऱ्या पैशांमुळे मुलींना आपले शिक्षण पूर्ण करता येतील व त्या शिक्षित होऊन त्यांची पुढची पिढी सुद्धा शिक्षित होईल. तसेच आपल्या समाजात आपल्या देशात आपल्या राज्यात मुलं आणि मुलींमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भेदभाव आपल्याला दिसून येतो. तो भेदभाव या योजनेद्वारे कमी करण्यास मदत होईल.
राज्यातील विषम लिंगवणुपात सुधारण्यासाठी आणि मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी या योजनेचा उपयोग करता येईल.
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचे उद्देश पुढील प्रमाणे.
बालकांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या जीवनमानाबद्दल खात्री देणे, लिंगनिवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणासाठी व त्यांना समान दर्जा देण्यासाठी या प्रोत्साहन करता समाजात कायमस्वरूपी सामुदायिक चळवळ निर्माण करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत खात्री व प्रोत्साहन देणे, जिल्हा तालुका आणि निम्नस्तरावर विविध संस्था व सेवा देणारे विभाग यांचा समन्वय घडून आणणे, सामाजिक महत्त्वाच्या संस्था म्हणून पंचायती राज संस्था व शहरी स्थानिक संस्था आणि स्थानिक स्तरावरील कर्मचारी यांना या योजनेसाठी प्रशिक्षण देणे तसेच या कामांमध्ये स्थानिक समुदाय महिला मंडळे तसेच बचत गट व युवक मंडळ यांचा सहभाग वाढविणे. हे या योजनेचे उद्देश आपल्याला बघायला मिळतात.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेबद्दल महत्त्वाचे मुद्दे.
या योजनेचे नाव माझी कन्या भाग्यश्री योजना ही आहे.
ही योजना एक एप्रिल 2016 रोजी सुरू झाली.
या योजनेच्या लाभार्थी या महाराष्ट्र राज्यातील मुली आहेत.
या योजनेचा आपण उद्देश बघितला आहे तरीसुद्धा आपण पुन्हा जाणून घेऊया – मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी आर्थिक व्यवस्था करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
ही योजना महिला व बाल विकास विभाग महाराष्ट्र द्वारे सादर करण्यात आलेले आहे.
या योजनेसाठी शासनाच्या नियमानुसार दारिद्र्यरेषेवरील पांढरे रेशन कार्ड असणारा कुटुंबासाठी त्यात जन्मणाऱ्या मुलींना या योजनेचा सुद्धा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुलगी सहा वर्षाचे असताना जमा असलेल्या रकमेच्या व्याजाचे त्यांना धनराशी मिळेल. व त्यानंतर दुसऱ्या वेळेस मुलगी बारा वर्षाचे झाल्यानंतर व्याजाची रक्कम तिला मिळेल. आणि मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर तिला पूर्ण धनराशी मिळेल. या योजनेमध्ये मुलीची शैक्षणिक पात्रता कमीत कमी दहावी असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेसाठी पात्रता व नियम.
माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सुकन्या योजनेच्या अटी लागू राहतील त्याचप्रमाणे सुकन्या योजनेमधील मुलींना सुद्धा माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले व समाविष्ट करण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पित्याने किंवा मातेने परिवार नियोजनाचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. मुलींचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे कायमचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या अर्ज करताना मुलचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
तसेच या योजनेमध्ये महिलेच्या दुसऱ्या प्रसिद्धीच्या वेळेस जर जूळ्यामुली झाल्या तर त्या योजनेस पात्र राहतील.
तसेच ज्या लाभार्थ्याचे खाते जनधन योजनेअंतर्गत आहे त्यांना जनधन योजनेअंतर्गत असलेले लाभ मिळतील. ही योजना आधार सोबत जोडण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ केव्हा होणार नाहीत ते आपण पुढील प्रमाणे बघूया – योजनेच्या ठराविक मुदतीपूर्वी मुलीचा विवाह झाल्यास किंवा मुलगी दहावी उत्तीर्ण नसल्यास या योजनेचा लाभ मुलीच्या पालकांना होणार नाही आणि मुलीच्या नावाने बँक खात्यामध्ये असलेले रक्कम ही महाराष्ट्र शासनाच्या खात्यामध्ये जमा होईल.
ज्या परिवारामध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
तसेच ज्या कुटुंबाला एक ऑगस्ट 2017 पूर्वी एक मुलगी आहे व दिनांक एक ऑगस्ट 2017 नंतर दुसरी मुलगी जन्माला आली व त्या पित्याने किंवा मातेने कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर फक्त दुसऱ्या मुलीला 25000 इतका योजनेचा लाभ मिळेल.
तिसरे अपत्य जन्माला त्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तिसरे अपत्य झाल्यास पहिल्या दोन अपत्यांनाही या योजनेचा लाभ बंद होईल.
मुलीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मुलीच्या नावाने गुंतविण्यात आलेले मुदत ठेवीची रक्कम ही ठराविक मुदत संपल्यानंतर मुलीच्या पालकांना देण्यात येईल.
मुलीच्या नावाने बँकेत रक्कम जमा केल्यानंतर बँकेकडून देण्यात आलेल्या मूळ गुंतवणूक प्रमाणपत्राचे प्रत लाभार्थी कुटुंबास देण्यात यावी. तसेच त्याचे झेरॉक्स शासकीय कार्यालयात जमा करण्यात यावे.
एक लाख विमा च्या रकमेतून किमान दहा हजार रुपये मुलीच्या कौशल्य विकास आवर खर्च करण्यात यावी जेणेकरून मुलीला कायमस्वरूपी स्वावलंबि होता येईल.
ज्या कुटुंबाला लाभ मिळवायचा आहे त्या कुटुंबाने एका वर्षाच्या आत कुटुंब नियोजन करून त्याचे प्रमाणपत्र शासनाच्या अधिकाऱ्याकडे अर्जासोबत जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच दोन मुली नंतर सहा महिन्याच्या आत परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया केली तर या योजनेचा लाभ मिळण्यास ते पात्र राहतील.
लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ कसा मिळेल तो आपण पुढील प्रमाणे बघूया.
पहिल्या लाभ प्रकारामध्ये लाभार्थी कुटुंबामध्ये एका मुलीनंतर मातेने किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्या कुटुंबाला 50 हजार रुपये इतके शासनाकडून मिळणारे रक्कम बँकेमध्ये गुंतविण्यात येईल.
या 50,000 रुपयावर देय असलेले व्याज मुलीला वयाच्या सहाव्या वर्षी काढता येईल.
पुढे 50 हजार रुपये मुदत ठेवीत गुंतवणूक करून सहा वर्षासाठी देय असलेल्या व्याज आणि मुद्दल या दोन्ही रक्कम वयाच्या 18 वर्षे मुलीला बँकेतून काढता येतील.
दुसऱ्या प्रकारामध्ये लाभार्थी कुटुंबाला कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया नंतर अनुदानाची रक्कम पहिल्या आणि दुसऱ्या मुलीच्या नावाने प्रत्येकी रुपये 25000 याप्रमाणे ती होते 50000 हजार रुपये एवढी रक्कम दोन्ही मुलींच्या नावाने बँकेमध्ये गुंतवण्यात येईल.
25 हजार रुपये रक्कम ही त्यावरील लागणारे व्याज हे मुलीला वयाच्या सहाव्या वर्षी काढता येईल.
त्यानंतर 25 हजार रुपये ठेवलेले रक्कम हे गुंतवणूक करून सहा वर्षासाठी देय असलेल्या व्याज वयाच्या बाराव्या वर्षी मुलीला काढता येईल.
या योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे.
१) मुलीचे पालक हे महाराष्ट्राचे कायम रहिवासी असण्याचे प्रमाणपत्र.
२) मुलींच्या जन्म नोंदणीचे प्रमाणपत्र.
३) लाभार्थी कुटुंबाने योजनेसाठी अर्ज करतेवेळी एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र.
४) योजनेसाठी अर्ज करताना लाभार्थी कुटुंबाने दोन मुलींच्या नंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र.
५) बीपीएल श्रेणी राशन कार्ड.
६) अर्जदारांचे आधार कार्ड.
७) मिळकत प्रमाणपत्र.
८) अर्जदाराचा मोबाईल नंबर.
९) पासपोर्ट साईज फोटो.
१०) मुलीचे व मातेचे बँक पासबुक.
या प्रकारचे कागदपत्र या योजनेसाठी आवश्यक आहेत. तरच लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
मुलीचा जन्म झाल्यानंतर पात्र मुलीच्या पालकांनी संबंधित ग्रामीण किंवा नागरिक क्षेत्रातील नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिका येथे जाऊन मुलीच्या जन्माची नोंद करणे आवश्यक आहे.
ती नोंद झाल्यानंतर त्या पालकांनी अंगणवाडी सेवेकीकडे प्रपत्र-अ किंवा प्रपत्र ब सादर करणे आवश्यक आहे. हे कागदपत्र योजनेला जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांसोबत जोडावी लागणार.
विभागाच्या अंगणवाडी सेविकेने त्या पालकांकडून अर्ज भरून घ्यावा आणि त्यांची मदत अर्ज भरण्यासाठी सुद्धा करावी.
या योजनेसाठी आवश्यक अर्ज हे ग्रामीण व नागरी बाल विकास अधिकारी, महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील.
लाभार्थी पालकांकडून अर्ज भरून घेतल्यानंतर अंगणवाडी सेविकेने तो अर्ज मुख्य सेविका यांच्याकडे सादर करावा आणि त्यानंतर मुख्य सेविकेने या योजनेच्या अर्जाची पुन्हा पडताळणी केल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला नागरी व ग्रामीण बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, अनाथ मुलींच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी महिला व बाल विकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषद यांना एकत्रित यादी मान्यतेसाठी सादर करावी.
तसेच अनाथ मुलींसाठी बालकल्याण समिती यांचे मुलगी अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र त्या संबंधित संस्थाने प्राप्त करून घेऊन अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.