zilha Parishad Pune Bharti 2024.
zilha Parishad Pune Bharti 2024.
विद्यार्थी मित्रांनो नवीन परीक्षे संदर्भातील अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
विद्यार्थी मित्रांनो जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत भरती निघालेली आहे. पदासाठी अर्ज करण्यासाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. या पदा संदर्भातील संपूर्ण माहिती पुढील प्रमाणे.
पदाचे नाव – सेवानिवृत्त शाखा अभियंता /सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2.
पदांची संख्या -02.
पदासाठी नोकरीचे ठिकाण पुणे महाराष्ट्र.
पदासाठीची वयोमर्यादा 65 वर्ष.
पदासाठीचे अर्ज पद्धती ऑफलाईन पद्धत.
माझ्यासाठी चा अर्ज पाठवण्याचा पत्ता- बांधकाम विभाग उत्तर जिल्हा परिषद पुणे.
या पदासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 11 डिसेंबर 2024.
ऑफिशिअल वेबसाइटवर जाण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
या पदाची मूळ पीडीएफ डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – DOWNLOAD PDF
| विद्यार्थी मित्रांनो सध्या आपण घेत आहोत अर्थशास्त्र हा विषय. चालू घडामोडी विषय हा आपण मागच्या ब्लॉग मध्ये घेतलेला आहे. तसं मराठी ग्रामर सुद्धा आपण मागच्या ब्लॉगमध्ये घेतलेला आहे. अर्थशास्त्र विषयाचे आवड निर्माण व्हावी म्हणून विद्यार्थी वर्गासाठी आम्ही अर्थशास्त्र विषयाचे नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करत आहोत. चालणारी चलनवाढी अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर असते. चलन वाढीच्या च्या काळात पैशाचे मूल्य कमी होते. चलनवाढीमुळे उत्पन्नातील विषमता वाढते. वित्तीय उपाय योजना चलनवाढ रोखण्यासाठी कराच्या दरात वाढ परिणामकारक ठरेल. सन 1969 मध्ये 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेले होते. ज्या व्यापारी बँकांचे डिपॉझिट रुपये 50 कोटीचे वर होते त्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते. 2024 मध्ये पेमेंट बँक ची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे. प्रति व्यक्ती दोन लाख पर्यंत ठेवी स्वीकारणे. एटीएम व डेबिट कार्ड देण्यास परवानगी. कोणत्याही स्वरूपात कर्ज देता येणार नाही. प्रादेशिक ग्रामीण बँका म्हणजेच रिजनल रूलर बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेकडून पुरस्कृत केल्या जातात. एम नरसिंहम हे ग्रामीण बँक विषयक कार्य गटाचे प्रमुख होते. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे महागाईला नियंत्रण करण्यासाठी चलन व कर विषयक धोरण राबविले जाते. चलन व कर विषयक धोरण म्हणजे बोथ मॉनिटरी अँड फिस्कल पॉलिसी. मौद्रिक धोरण समिती व त्यांच्या शिफारशी खालील प्रमाणे. सप्टेंबर 2013 मध्ये डॉक्टर अजित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मौद्रिक धोरण समिती स्थापन करण्यात आली होती. महागाईचा दर चार टक्के +2 आणि -2 असावा. महागाई विचारात घेण्यासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांका चा वापर करावा. मौद्रिक धोरण ठरवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी मौद्रिक धोरण समितीची स्थापना केली जावी. मध्यवर्ती बँकेच्या पत नियंत्रणाच्या साधनांमधील मार्जिनल स्टॅंडिंग फॅसिलिटी आणि खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी विक्री. हे साधन संख्यात्मक आहेत. रोक राखीव गुणोत्तर हे रिझर्व बँकेकडे व्यापारी बँकांना ठेवावे लागणारे पैसे आहेत. सध्या सी आर आर हा 4.50% आहे. सध्या या सल्ला रहा 18% इतका आहे. मित्रांनो आता पण जाणून घेऊया वित्तीय धोरणाचे साधन. म्हणजेच फिस्कल पॉलिसी. कर आकारणी, सार्वजनिक कर्ज, सार्वजनिक खर्च. FRBM कायदा 2003 बाबत काही महत्त्वाचे पॉईंट. या कायद्याची अमलबजावणी पाच जुलै 2004 रोजी करण्यात आलेले आहे. 2016 मध्ये भारत सरकारने FRBM कायद्याचे परीक्षण करण्यासाठी एन के सिंग समिती स्थापन करण्यात आलेले आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार 2023 पर्यंत राजकोशिय तूट 2.5% ने आणलेले आहे. कसा जास्त आणि उत्पन्न कमी दाखवले जाते त्या अर्थसंकल्पाला म्हणतात तुटीचा अर्थसंकल्प. प्रत्यक्ष करा संबंधातील महत्वाचे पुढील प्रमाणे. या कराचा करघात ज्या व्यक्तीवर होतो तोच व्यक्ती कर भरतो. यामध्ये कराचा सक्रमण होत नाही. हा कर प्रगतिशील कर आहे. हा कर सहजासहजी टाळता येतो. जीएसटी बद्दलची माहिती पुढील प्रमाणे. ज्येष्ठ विषय 122 व्या घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलेले आहे व 101 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आलेले आहे. जीएसटी विषयक नवीन 246 A, 269 A, 279A हे तीन कलमे संविधानामध्ये टाकण्यात आलेले आहे. जीएसटी नंबर हा 15 अंकी असतो. जीएसटी नंबर मध्ये पहिले दोन अंक राज्य दर्शवतात आणि शेवटचे 10 अंक PAN कार्ड नंबर दर्शवतात. भारतातील भूमी सुधारण्याचे प्रमुख ध्येय पुढीलप्रमाणे. कृषी उत्पादनात वाढ करणे, शेतकऱ्यांन प्रति सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे, आर्थिक शक्तीच्या केंद्रीकरणाला समाप्त करणे. भूमी जमीन सुधारणा कार्यक्रमातील तरतुदी पुढील प्रमाणे. मध्यस्थ व जमीनदारी पद्धतीचे उद्घाटन करणे. कुळाच्या हक्का बाबत सुधारणा. कमाल जमीन धारणा मर्यादा. शेतीचे पुनर् संघटन या तरतुदी भूमी जमीन सुधारणा कार्यक्रमात आहेत. भारतातील जमीन धारणाच्या विभाजन व तुकडी करण्याचे कारणे खालील प्रमाणे. लोकसंख्येचा फार, शेतकऱ्यांचा सार्वजनिक कर्जबाजारीपणा हा जमीन धारणाच्या विभाजन व तुकडी करण्याचे कारणे आहेत. स्वामित्व योजनेला सुरुवात 24 एप्रिल 2021 रोजी करण्यात आलेली होती. स्वामित्व योजना पंचायत राज मंत्रालय अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली योजना होती. स्वामीत्व योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाचा सर्वे व मॅपिंग आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर केले जाणार आहे. 1990 च्या दशकातील सुरुवातीच्या आर्थिक अरिष्ठाचे कारण पुढीलप्रमाणे. भारताच्या परकीय चलन साठ्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. राजकोषीय तू 1991 मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 7.8% पर्यंत वाढली होती. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत कर्ज १९९१ मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 49.60% पर्यंत वाढले होते. 1991 मध्ये नरसिंहराव सरकार काळापासूनच भारतातील आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाली होती. ज्यावेळी आर्थिक सुधारणा झाल्या त्यावेळी आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री मनमोहन सिंग होते. आर्थिक सुधारणा दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या होत्या ढोबळ आर्थिक स्थितीकरण व रचनात्मक सुधारणा. म्हणजेच मॅक्रो इकॉनॉमिक्स स्टॅबिलायझेशन आणि स्ट्रक्चरल रिफॉर्मन्स. दरवर्षी अर्थसंकल्पात तूट दिसत असते त्यामध्ये शासनाचे पुढील उपाय हे तूट कमी करू शकतात. महसुली खर्च म्हणजेच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमी करणे. नरसिंह समिती 1991 संबंधित विधाने पुढील प्रमाणे. एस एल आर चे प्रमाण 38.5% वरून 25% पर्यंत कमी करणे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण थांबवावे. खाजगी क्षेत्रात नवीन बँकांच्या स्थापनेला संमती द्यावी. उज्वल डिस्कोम इन्शुरन्स योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेली योजना होती. ही योजना वीज वितरणातील आर्थिक गोंधळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले होते. लोक ईस्ट पॉलिसी आणि ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी ही पॉलिसी आसियान संघटनेमध्ये असणारे देशाचे संबंधित आहे. क्षत्रिय नियोजनाची सुरुवात करणारा अमेरिका हा पहिला देश आहे. राष्ट्रीय नियोजनाच्या सुरुवात रशियाने केली होती. एम विश्वेश्वरय्या प्लॅन इकॉनोमी बद्दल संबंधित आहे. श्रीमंत नारायण अग्रवाल द गांधीं प्लॅन बद्दल संबंधित आहे. मानवेंद्रनाथ रॉय टेन इयर्स पीपल प्लॅन बद्दल संबंधित आहेत. मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया नीती आयोगा संबंधातील महत्त्वाचे विधाने. नीती आयोगाची स्थापना 15 मार्च 1950 रोजी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये नीती आयोगाचे सध्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. निती आयोगाचे पूर्ण रूप नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया हे आहे. अकरावी पंचवार्षिक योजना ही अधिक वेगवान व समावेशक वृद्धी दर्शवते. बारावी पंचवार्षिक योजना ही अधिक वेगवान समावेशक व शाश्वत वृद्धी दर्शवते. दहावी पंचवार्षिक योजना ही जीवनसमानाचा दर्जा उंचावणे. पाचवी पंचवार्षिक योजना ही दारिद्र्य निर्मूलन संबंधित आहे. लोकसंख्या धोरण बद्दल आता आपण माहिती जाणून घेऊया. माता मृत्यू दर शंभर प्रति एक लाख पर्यंत कमी करणे. एकूण प्रजनन दर हा 2.1 पर्यंत कमी करणे. जॉन फ्रेडमन यांनी म्हटले होते की अर्थव्यवस्थेच्या मूळ रचनेत बदल न होता तिच्या एका किंवा अनेक क्षेत्रात झालेला विस्तार म्हणजे आर्थिक वृद्धी होय. विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया मानव विकास निर्देशांका संबंधातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे. मानव विकास निर्देशांक मोजत असताना तीन आयमनाचा विचार केला जातो, ज्यामध्ये दीर्घ व निरोगी आयुष्य नॉलेज आणि राहणीमानाचा दर्जा या गोष्टींचा समावेश आहे. 2022 23 च्या मानव विकास निर्देशांकानुसार भारताचा क्रमांक 132 वा आहे. लोकसंख्या संक्रमण तिसरा अवस्थेत वैशिष्ट्य आहे जन्मदर आणि मृत्यूदर दोन्ही कमी. लोकसंख्या संक्रमण पहिल्या अवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे जन्मदर आणि मृत्यू दर दोन्ही जास्त. लोकसंख्या संक्रमण दुसऱ्या अवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे जन्मदर जास्त आणि मृत्यूदर कमी. मालथासाच्या मते लोकसंख्या व अन्नधान्याचे उत्पादन दोन्ही वाढतात. विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण बघूया शहरे व त्यांचे लोकसंख्या. दिल्ली शहराची लोकसंख्या आहे 1 कोटी 63 लाख. बृहन्मुंबई शहराचे लोकसंख्या आहे एक कोटी 84 लाख. चेन्नई या शहराची लोकसंख्या आहे 87 लाख. कोलकत्ता या शहराचे लोकसंख्या आहे एक कोटी 41 लाख. भारताची गणना जनसांखिकिय लाभांश म्हणजेच डेमोग्राफिक डिव्हायडेंट हे 15 ते 64 वयोगटातील लोकसंख्या जास्त आहे अशा देशात केली जाते. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 चे वैशिष्ट्य पुढील प्रमाणे. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करणे, बालमृत्यू दर 30 इतका कमी करणे. माता मृत्युदर शंभर इतका कमी करणे. हे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 चे वैशिष्ट्य आहे. मनरेगा बाबतीत पुढील विधाने बघूया. या योजनेच्या लाभार्थीपैकी कमीत कमी 33 टक्के लाभार्थी महिला असणे आवश्यक आहे. वेतनाचे वाटप हे केवळ बँक आणि पोस्ट ऑफिस खात्यातून व्हायला हवे. पंचायत राज संस्थांना बळकट करणे हा या योजनेचे उद्देश आहे. आता आपण जाणून घेऊया एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम बद्दल माहिती. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमाचे सुरुवाती 2 ऑक्टोबर 1980 रोजी झाली होती. या योजनेचा उद्देश होता ग्रामीण गरीब कुटुंबांना दारिद्र्यरेषा पार करण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे. अग्रक्रम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत स्वस्त दरामध्ये धान्याचे लाभ 67टक्के लोकसंख्येला दिला जातो. या लोकसंख्येमध्ये ग्रामीण भागातील 75 टक्के लोकसंख्या व शहरी भागातील 50 टक्के लोकसंख्या लाभ मिळतो. विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया जननी सुरक्षा योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती. जननी सुरक्षा योजनांचा उद्देश संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढवणे आहे. जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत पैसे बाळंतनाच्या अगोदर दक्षतेसाठी दिले जातात. या योजनाला सुरुवात 12 एप्रिल 2005 या वर्षी झाली होती. विद्यार्थी मित्रांनो आजचा ब्लॉग तुम्हाला चांगला वाटला असेलच त्यासाठी तुम्ही या ब्लॉग ची लिंक तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये शेअर करा. तसेच या ब्लॉगमध्ये काही टायपिंग मिस्टेक झाल्या असतील तर माफ करा. चला तर मग भेटूया आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये. |