राजारामबापू इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी भरती 2024. राजाराम बापू इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी रिक्रुटमेंट 2024. राजारामबापू इन्स्टिट्यूट भरती.

Rajaram bapu institute Bharti 2024. Kasegaon education society Bharti 2024.

Rajaram bapu institute Bharti 2024. Kasegaon education society Bharti 2024.

विद्यार्थी मित्रांनो नवीन परीक्षे संदर्भातील अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.

WhatsApp group link

कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी राजारामबापू प्रौद्योगिक संस्था सांगली अंतर्गत भरती निघालेली आहे. या पदासाठी मात्र असणारे उमेदवारांनी मुलाखतीला हजर राहायचे आहे.

या पदा संदर्भातील संपूर्ण माहिती पुढील प्रमाणे –
पदाचे नाव – कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथालय प्रशिक्षणार्थी.

या पदासाठी नोकरीचे ठिकाण सांगली आहे.

या पदासाठी निवड प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे – मुलाखती द्वारे या पदाची निवड होणार आहे.

या मुलाखतीचा पत्ता पुढील प्रमाणे – राजारामबापू इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी राजाराम नगर इस्लामपूर तालुका वाळवा जिल्हा सांगली पिन कोड 41514.

या पदासाठी मुलाखतीची तारीख १२ डिसेंबर 2024.

ऑफिशियल वेबसाईटवर जाण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – CLICK HERE

या पदास संदर्भातील मूळ जाहिरात डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – CLICK HERE

विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजनेबद्दल. मित्रहो तुमच्यासाठी आम्ही दररोज नवनवीन काहीतरी तुमच्या महत्त्वाचे टॉपिक घेऊन येत आहोत. तुम्हाला परीक्षेसाठी महत्वाच्या असणारे टॉपिक हे नोट्स स्वरूपात आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करत असतो. चालू घडामोडी या विषयाचे तुमचे भीती नाहीसे करणे हे आमचे काम आहे. चला तर मग सुरु करूया आजचा टॉपिक. प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजनेबद्दलचे संपूर्ण माहिती आता आपण जाणून घेऊया. 

प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना या योजनेचे सुरुवात झाले होते एक मे 2015 पासून. या योजनेचे सुरुवाती भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालेली होती.
या योजनेचे सुरुवात झालेल्या ठिकाण होते वाराणसी तसेच या शहरात सोबत देशातील पाच शहरांमध्ये झाली होती.

या योजनेबद्दलचे महत्त्वाची माहिती म्हणजे ग्रामीण भागात विजेची कार्यक्षमता वाढवणे आणि जनसामान्य लोकांना विज बिल कमी करून उत्पन्नामध्ये वाढ करणे हे होते.

त्यामध्ये एनर्जी एफीसीयेंसी सर्विसेस लिमिटेड म्हणजेच या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी महाराष्ट्रात ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

विद्यार्थी मित्रांनो या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रत्येक दहा रुपये दराने चार ते पाच एलईडी लाईट देण्यात येणार आहेत.

या योजनेअंतर्गत देशातील ग्रामीण भागातील 15 ते 20 कोटी लाभार्थ्यांना प्रति बल्ब दहा रुपये दराने सात वॅट आणि दहा वॅट बल्ब दिले जाणार आहेत होते.

विद्यार्थी मित्रांनो या योजनेबद्दल लोकांचे पैसे वाचणार आहेत तसेच ऊर्जेचे कार्यक्षमता वाढण्यास आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढण्यासाठी मदत होणार आहे.

विद्यार्थी मित्रांनो आता पण जाणून घेऊया योजनेसाठी पात्रता निकष याबद्दल माहिती.
या योजनेमध्ये केवळ भारतातील नागरिकाच सहभागी होऊ शकतात. म्हणजे या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.
भारताच्या बाहेरचा नागरिक या योजनेमध्ये घेऊ शकत नाही म्हणजेच लाभ घेऊ शकत नाही.

तसेच या योजनेमध्ये केवळ ग्रामीण भागातील लोकांना फायदा होणार आहे म्हणजेच घरगुती कुटुंबांना फायदा होणार आहे. शहरी भागात लोकांना या योजनेचा फायदा होणार नाही. कारण ही योजना फक्त ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आहे.

यामध्ये एलईडी बल्ब खरेदीच्या वेळी आपल्या वीज बिलातून हप्तामध्ये पैसे भरण्याचा पर्याय तुम्हाला मिळणार आहे.



विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेणार आहोत प्रधानमंत्री उद्यय योजनेबद्दलची संपूर्ण माहिती.
प्रधानमंत्री उदय योजना तिचा लॉंग फॉर्म आहे उज्वल डिस्कोम assurance yojana.

विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेचे लक्ष .

या योजनेमध्ये वीज वितरण कंपनीचे वित्तीय सुधारणा व त्यांचे पुनर्बांधणी करणे तसेच त्याचबरोबर त्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी समाधान शोधणे हे आहे.


विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया उदय योजनेबद्दल चे प्रमुख उद्देश. चला तर मग सुरु करूया आता नवीन टॉपिक.

या योजनेअंतर्गत वीज वितरण कंपनीत येत्या दोन-तीन वर्षांमध्ये मजबूत बनवण्यासाठी चार मार्ग स्वीकारण्यात येणार आहेत

ते चार मार्ग पुढील प्रमाणे -
पहिला मार्ग हा राहील की वीज वितरण कंपनीच्या व्यवस्थापन क्षमतेमध्ये सुधारणा करणे.
दुसरा मार्ग वीज खर्च कमी करणे

तिसरा मार्ग राहील वितरण कंपनीच्या व्याज खर्चात कमी करणे.
चौथा मार्ग राहील राज्य वित्त बरोबर सामंजस्य माध्यमातून वितरण कंपनीवर वित्तीय निर्बंध लागू करणे.

विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया उदय योजनेबद्दलचे फायदे.

यामध्ये फायदा होणार आहे 24 तास सर्वांसाठी वीज पुरवठा होणार आहे.
संपूर्ण गावांचे विद्युतीकरण होणार आहे.
तिसरा फायदा होणार आहे रोजगाराचे संधी निर्माण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात मध्ये गुंतवणूक पुनर्जीवित करणे.
चौथा फायदा उदय योजनेच्या अंतर्गत वार्षिक एक पॉईंट आठ लाख कोटींची ऊर्जा बचत करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया उदय योजनेची वैशिष्ट्य पुढील प्रमाणे.

पहिल्या वशिष्ठ हे आहे की 30 सप्टेंबर 2015 रोजी डिस्काम वितरण कंपनीच्या 75 टक्के खर्चाचा भार राजन द्वारे दोन वर्षांमध्ये उतरला जाणार आहे. 2015 16 मध्ये 50% व 2016 17 मध्ये 25% असा असणार आहे.

दुसरा वैशिष्ट्य म्हणजे भारत सरकार द्वारे 2015 16 आणि 2016 17 या वित्तीय वर्षांमध्ये संबंधित राज्यांचे राजकोषीय तूट मापनामध्ये उदय योजनेअंतर्गत राज्यांद्वारे अधिग्रहित कर्ज सहभागी केले जाणार नाही.

विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेणार आहोत जननी सुरक्षा योजना बद्दलची संपूर्ण माहिती.
चला तर मग सुरु करूया एक नवीन योजना जननी सुरक्षा योजना.

या योजनेची सुरुवात झाली होती एक एप्रिल 2005 रोजी.
या योजनेमध्ये 2005 6 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ही योजना सुरू झाली होती.

तसेच ऑगस्ट 1995 पासून राष्ट्रीय प्रसूती लाभ योजना म्हणजेच नॅशनल मॅटर्निटी बेनिफिट स्कीम राबविण्यात जात आहे.
या योजनेमध्ये राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजनेचे म्हणजेच नॅशनल सोशल असिस्टंट प्रोग्राम ची एक घटक होते. 12 एप्रिल 2005 ला एन एम बी एस चे रूपांतर जननी सुरक्षा योजनेमध्ये करण्यात आलेले होते.

विद्यार्थी मित्रांनो आता पण जाणून घेऊया या योजनेतील उद्देश. या योजनेतील उद्देश पुढील प्रमाणे.

या योजनेमध्ये पहिला उद्देश होता या योजनेच्या प्रमुख उद्देशांमध्ये संस्थात्मक प्रसूती वाढवणे हा होता.

दुसरा उद्देश हा होता की दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील माता मृत्यू दर आणि शिशु मृत्यू दर कमी करणे.

तिसरा उद्देश होता जननी सुरक्षा योजना ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनचा एक घटक आहे.
ज्यांनी सुरक्षा योजना ही राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेच्या जागी सुरू करण्यात आलेल्या योजना होती. .

विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेचा लाभ.

या योजनेमध्ये लाभ हा 19 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या स्त्रियांना पहिल्या दोन प्रसुती वेळेस दिला जातो.

या योजनेमध्ये स्त्रियांना प्रसूतीपूर्व घरापासून चार केंद्रापर्यंत परिवहन सोयी ही उपलब्ध केल्या जातात.

या योजनेमध्ये सर्व लाभार्थी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीतील सर्व गर्भवती मातांना दारिद्र्यरेषेखालील नसलेल्या देखील महिलांना लाभ दिला जातो.


विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेमध्ये मिळणाऱ्या आर्थिक मदत बद्दल संपूर्ण माहिती. ही मदत मिळते प्रसूतीनंतर सात दिवसाच्या आत.

ग्रामीण व शहरी भागातील फक्त दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांचे प्रसूती झाल्यास त्यांना मिळतात 500 एवढे अनुदान.

शहरी भागातील लाभार्थीचे प्रसूती कोणत्याही आरोग्य संस्थेत झाल्यास त्यांना मिळतात 600 रुपये एवढे अनुदान.

ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची प्रसूती कोणत्याही आरोग्य संस्थेत झाल्यास त्यांना मिळतात सातशे रुपये एवढे अनुदान.

तसेच सिझरियन झाल्यास या योजनेमध्ये लाभार्थीस मिळते पंधराशे रुपये लाभ.

विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण एक नवीन योजना बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. ती योजना आहे उडान योजना.
उडान ही योजना एक प्रादेशिक विमानतळ विकास कार्यक्रम आहे आणि ही योजना प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेचा एक भाग आहे.

या योजनेमध्ये विमान प्रवास स्वस्थ करणे आणि भारतातील आर्थिक विकास सुधारणे हेच ध्येय होते.

उडे देश का आम नागरिक म्हणजेच उडान योजना.

मित्रहो उडान योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय नागरी उद्यान धोरणाच्या प्रमुख घटक आहे. हा घटक 15 जून 2016 रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने जाहीर केलेला होता.

या योजनेला संयुक्तपणे वित्तपुरवठा केला जाणार होता. केंद्र सरकारने राज्य सरकार अनेक राज्यांनी या योजनेसाठी केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करार केलेला होता.

व या करारावर त्यांनी स्वाक्षरी केली होती.
या योजनेमध्ये सुरुवातीला शंभर पेक्षा जास्त कमी सेवा म्हणजेच दर आठवड्याला सात पेक्षा जास्त अनुसूचित उद्याने नाही होणार होती.
आणि सेवांना मिळालेले प्रादेशिक विमानतळ डिसेंबर 2018 पर्यंत विकसित केले जाणार होते. त्यामध्ये प्रारंभिक निधी हा आपण 45000 दशलक्ष इतका म्हणजेच 54 अब्जाच्या समतुल्य इतका होता. 2020 मध्ये हा 660 दशलक्ष होता. 50 प्रादेशिक विमानतळाच्या वाढीसाठी 2017 च्या मे मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली होती.

तसेच लहान शहरांमध्ये शंभर रुपये सेवांना मिळालेल्या आणि सेवा न मिळालेल्या विमानतळांना एक प्रकाशित तसेच मोठ्या शहरांमधील चांगल्या सुविधा असलेला विमानतळाशी जोडण्यासाठी मर्यादित विमान भाडे, नवीन प्रादेशिक उड्डाण मार्ग जोडणे हे होते.

यामध्ये सुरुवातीला मार्गांच्या पुरस्कारासाठी बोलीच्या तीन वेगळ्या फेऱ्या 2018 च्या अखेरीस पूर्ण केल्या जाणार होत्या.
तसेच केंद्र सरकारचा वाटा वायबिलिटी गॅप फंडिंग हा मुख्य शहरे आणि संबंधित राज्य सरकारच्या लोकप्रिय मार्गांच्या फ्लाईट स्वर लागू केलेल्या उपकरातून आहे. उडान हे व्यवहार्य बनवण्यासाठी फ्लाईट ऑपरेट यांना अतिरिक्त फायदे देखील देऊ केल्या होते.

विद्यार्थी मित्रांनो त्यामध्ये 2014 मध्ये 395 वरून डिसेंबर 2017 मध्ये विमानांची संख्या ही 48% वाढून 548 वर पोहोचलेली होती
आणि ते दरवर्षी 50 विमाने जोडले जात होते.

यामध्ये समावेशासह त्यानंतरचे टप्पे जवळपास 500 विमानतळावरून संभाव्य लँडिंग साईटची संख्या पाच अभाव जलसाठांपर्यंत तसेच भारताच्या 7000 किलोमीटर किनारपट्टीवरील अधिक स्थानावर वाढवतील.

यामध्ये नांदेड आणि जळगाव यासारख्या विमानतळा सह शिर्डी नाशिक येथील उड्डाण सुरू करण्यात आलेली होती.

त्यामध्ये औरंगाबाद सारख्या शहराचा समावेश ही टुरिझम रूट मध्ये करण्यात आलेला होता. आणि आगामी काळात औरंगाबाद उदयपूर हे विमान सेवा सुरू केली जाणार आहे.

महत्वाचे म्हणजे या योजनेमध्ये सामान्य नागरिकांचा फायदा झालेला आहे.

शिवाय देशभरात विमानसेवेचा विस्ताराला नवीन संजीवनी मिळालेले आहे.
योजना खूप महत्त्वाची योजना मानली जाते.

मित्रांनो आजचा टॉपिक तुम्हाला चांगला वाटला असेल तसेच आजचा ब्लॉग तुम्हाला चांगला वाटला असेल तर या ब्लॉक ची लिंक तुम्ही तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये शेअर करा व तसेच तुमच्या व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सुद्धा तुम्ही या ब्लॉगची लिंक शेअर करू शकतात. या ब्लॉगमध्ये काय टायपिंग मिस्टेक झाले असल्यास माफ करा. चला तर मग भेटूया आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये.