District animal husbandry deputy commissioner recruitment 2024.
District animal husbandry deputy commissioner recruitment 2024.
विद्यार्थी मित्रांनो नवीन परीक्षे संदर्भातील अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
विद्यार्थी मित्रांनो जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त जिल्हा रत्नागिरी याच्या अंतर्गत पदांसाठी भरती निघालेले आहे. संपूर्ण जाहिरात बघून पात्र असणाऱ्या उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज आहे ऑफलाईन पद्धतीने करायचे आहेत. शेवटच्या तारखेच्या आत अर्ज करणे गरजेचे आहे. या पदा संदर्भातील संपूर्ण माहिती पुढील प्रमाणे जाणून घेऊया.
पदाचे नाव तपशील पुढील प्रमाणे –
पदाचे नाव – सदस्य.
या पदासाठीचे अर्ज पद्धती पुढील प्रमाणे – या पदासाठी अर्ज पद्धती ऑफलाईन आहे.
ऑफिशियल वेबसाईटवर जाण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – CLICK HERE
या पदासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर २०२४.
या पदासाठीची निवड प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे – या पदासाठी मुलाखतीद्वारे निवड करण्यात येणार आहे.
| अर्ज पाठवण्याचा पत्ता हा तुम्हाला मूळ पीडीएफ मध्ये दिलेला आहे. मूड पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – DOWNLOAD PDF |
विद्यार्थी मित्रांनो प्रत्येक परीक्षेसाठीच्या माहितीच्या किंवा नोकरी संदर्भातील माहितीच्या नंतर आम्ही तुमचे ज्ञान वाढावे तुमच्या परीक्षेमध्ये तुमचे गुण वाढावे यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी योजना चालू घडामोडी तसेच तुमच्या अभ्यासक्रमातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यातील टॉपिक्स त्यातील नोट्स तयार करून तुमच्यासाठी प्रोव्हाइड करत असतो. ही प्रोव्हाइड केलेल्या टॉपिक तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. आणि या टॉपिक मधून तुम्हाला तुमचे यश गाठण्यासाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. तुमचे यश हे आमचे यश असणार आहे. कारण आम्ही दिलेल्या नोट्स तुम्ही वाचल्यामुळे तुम्ही तुमचा यशाचा पल्ला गाठणार आहात. म्हणजेच आम्ही केलेल्या प्रयत्नांमुळे तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत पोचणार आहात. त्यामुळे आमच्या कष्टांना सुद्धा फळ मिळणार आहे. त्यामुळे आम्ही हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. चला तर मग आता आपण सुरू करूया आजचा टॉपिक.
मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया सप्लाय ऑफ IMPROVED TOOLKITS TO RURAL ARTISANS म्हणजेच SITARA याबद्दलची माहिती. याची सुरुवात 1992 मध्ये झाली होती.
याची सुरुवात ही ग्रामीण भागातील अंकुशल कामगारांना सरकार आधुनिक संसाधनांचा संच पुरवणार आहे यासाठी झाली होती.
त्यामध्ये उत्पादकता आणि कुशलता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा उद्देश ठेवला होता.खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम म्हणजेच मेंबर ऑफ पार्लमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम हे स्कीम प्रतिवर्षी प्रती खासदार मागे स्थानिक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आर्थिक मदत करणारे स्कीम आहे. या योजनेची सुरुवात झालेली आहे 23 डिसेंबर 1993 ला.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून पन्नास वर्षे झालेली होती म्हणून 1997 या वर्षी सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आणण्यात आली. ती योजना 1 डिसेंबर 1997 रोजी शहरी बेरोजगारासाठी होते.
दुसरी योजना म्हणजेच सुवर्णा जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना. या योजनेची सुरुवात झालेली होती 1999 यावर्षी.
यामध्ये सहा योजनांचे मिश्रण होते.
आय आर डी पी, टी आर वाय एस एम, डी डब्ल्यू एस सी आर ए, एम डब्ल्यू एस दशलक्ष वीहारी, जीके वाय गंगा कल्याण कार्यक्रम, SITRA. या सहा योजनेचे मिश्रण आहे.विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेणार आहोत दीनदयाळ उपाध्याय ज्योती योजनेबद्दलची संपूर्ण माहिती.
ही योजना म्हणजेच दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना २५ जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेली होती. ही योजना पटना बिहार येथून सुरू करण्यात आलेली होती. ती योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आलेली होती.
ही योजना केंद्रीय ऊर्जा मंत्राला मार्फत सुरू करण्यात आलेली योजना होती. या योजनेमार्फत ग्रामीण भागामध्ये 24 तास वीज पुरवठा देण्याचे लक्ष ठेवण्यात आलेले होते.विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेचे फायदे.
या योजनेचे फायदे पुढील प्रमाणे –
या योजनेमध्ये पहिला फायदा होता सर्व गावे आणि घरे विद्युतीकृत करण्यात येतील.
या योजनेमध्ये कृषी उत्पादनात वाढ होणार होते
या योजनेमध्ये आरोग्य शिक्षण बँकिंग सेवांमध्ये सुधारणा होणार होते.
या योजनेमध्ये विजेच्या उपलब्धतेमुळे सामाजिक संरक्षणात सुधारणा होणार होते.आता पण जाणून घेऊया या योजनेचे घटक. या योजनेचे घटक पुढीलप्रमाणे.
इनपुट पॉईंट्स फिडर आणि वितरण ट्रान्सफॉर्मर यांसारख्या सर्व स्तरांवर स्वतंत्र फीडर आणि मीटरची व्यवस्था करून देणे उपपारेषण आणि वितरण नेटवर्क मजबूत करणे हाच या योजनेचा मुख्य हेतू होता.राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेअंतर्गत मायक्रो अँड ऑफ ग्रीड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्काने रोलर एलेक्ट्रिफिकेशिन काम पूर्ण केले होते.
विद्यार्थी मित्रांनो आता पण जाणून घेऊया या योजनेतील अर्थसंकल्पीय तरतूद. ती तरतूद पुढीलप्रमाणे –
विद्यार्थी मित्रांनो या योजनेसाठी एकूण 43 हजार 33 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक होती. भारत सरकार 33000 कोटी रुपयांची मदत देणार होती. आणि ही रक्कम योजनेच्या संपूर्ण कालावधीत होते.
या योजनेमध्ये खाजगी डिस्कोम आणि राज्य ऊर्जा विभागांसह सर्व discom या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदती साठी पात्र होते.
discom ही विशिष्ट नेटवर्कची आवश्यकता लक्षात घेऊन ग्रामीण पायाभूत सुविधांना कामांना बळकटी देण्याचे प्राधान्य देत होते. आणि योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करत होते.
या योजनेमध्ये अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ ही नोडल एजन्सी होती.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेचा लाभ बद्दल माहिती. चला तर मग सुरु करूया –
या योजनेत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनेमुळे ग्रामीण भागातील वीज वितरणाचा कालावधी सुधारणा होता. त्यासोबतच जास्त मागणी असताना फार कमी करणे तसेच ग्राहकांना मीटरच्या वापरात आधारित वीजबिलात सुधारणा करणे आणि ग्रामीण भागात अधिक वीज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार होती.विद्यार्थी मित्रांनो आता पण जाणून घेऊया स्वामित्व योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती. चला तर मग आता सुरू करूया स्वामीत्व योजना –
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेअंतर्गत संपत्ती कारडाच्या वितरणाचे श्री गणेशा केलेले आहे.यामध्ये संपत्ती रेकॉर्ड असल्याने बँकांकडून कर्ज सहज मिळते तसेच रोजगार स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. मित्रहो जेव्हा संपत्तीचा रेकॉर्ड असतो तेव्हा संपत्तीवरचा अधिकार सिद्ध होतो आणि नागरिकांच्या आत्म्यविश्वास वाढत असतो.
या योजनेअंतर्गत म्हणजेच स्वामीत्व योजनेअंतर्गत हा राज्यांमधील 763 गावातील लोकांना हा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये येणार आहे उत्तर प्रदेशातील 346 गावे. आणि हरियाणातील 221 गावे. महाराष्ट्र राज्यातील 100 गावे. मध्यप्रदेश राज्यातील 44 गावे. उत्तराखंड राज्यातील 50 गावे. कर्नाटक राज्यातील दोन गावांचा यामध्ये समावेश होता.
ही योजना स्वामित्व ही योजना केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवली जाणारी योजना होती. या योजनेचे सुरुवात ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाली होती. योजनेची सुरुवात 24 एप्रिल 2020 रोजी झाली होती.
या योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील मालकीची घरे असणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या नोंदणीचे हक्क देण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या नावाने मालमत्ता पत्र त्यांना सुपूर्त करण्याचे उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आलेली होती.या योजनेबद्दल अजून माहिती अशी की ही योजना 2020 ते 2024 या वर्षांच्या कालावधीमध्ये टप्प्याटप्प्याने देशातील सहा लाख 62000 गावांमध्ये राबविण्यात येणार होती.
ही योजना सध्या महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तराखंड आणि कर्नाटक मधील एक लाख गावांमध्ये सुरू आहे. पंजाब राज्य आणि राजस्थान राज्याच्या सीमेवरील काही गावे यामध्ये घेण्यात आलेले आहे.
तसेच पंजाब आणि राजस्थानच्या सी ओ आर एस यामधील काही ठाणे अशा ठिकाणांवर योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार होती.
विद्यार्थी मित्रांनो सुवर्ण मुद्गीकरण योजना बद्दल आपण जाणून घेऊया.
मित्रहो सुवर्ण मुद्गीकरण योजना ही कुटुंबे आणि भारतीय संस्थांच्या मालकीच्या सोन्याचे एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्याच्या कल्पनेने सुरू करण्यात आलेली योजना होती.तसेच सुवर्णमुद्रिकरण या योजनेबद्दल माहिती ही योजना भारतातील सोन्याचे उत्पादन क्षम मालमत्तेचे रूपांतर करेल अशी अपेक्षा होती.
विद्यार्थी मित्रांनो सामान्यतः हसवण्याचे किमतीत वाढ झाल्यास बँक लॉकरमध्ये पडलेल्या सोन्याचे मूल्य वाढते. परंतु त्यामध्ये ते नियमित व्याज आणि लाभांश देत नाहीत.
विद्यार्थी मित्रांनो सुवर्णमुद्रीकरण योजनेत गुंतवणूक करण्याचे फायदे म्हणजेच गुंतवणूकदार त्यांच्या निष्क्रिय सोन्यावर व्याज मिळवतील. तसेच त्यामुळे त्यांच्या बचतीची ही मूल्य वाढणार आहे.
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना लवचिकता देते. तसेच गुंतवणूकदार त्यांची गुंतवणूक सोने त्यांना आवश्यकतेनुसार काढू शकतात.
त्यामध्ये गुंतवणूकदार त्यांची गुंतवणूक 30 ग्रॅम सोन्यापासून सुरू करू शकतात. तसेच त्या मध्ये नाणी आणि पट्ट्यांवर मूल्यांच्या वाडी शिवाय व्याज मिळू शकते तसेच कमाई पासून मुक्त आहेत नफा कर आणि संपत्ती कर.
सुवर्ण मुद्गीकरण योजनेला भारत सरकारचा पाठिंबा आहे त्यामुळे गुंतवलेल्या सोन्याचे सुरक्षितता आणि सुरक्षा उच्च आहे.
सुवर्णमुद्रीकरण या योजनेअंतर्गत सुवर्ण नाणेही भारत सरकार द्वारे तयार करण्यात येणार आहेत.
पाच नंबर 2015 रोजी केंद्र सरकारच्या सुवर्ण मौद्रिकरण कार्यक्रमात तिसरी योजना म्हणून त्याची सुरुवात करण्यात आलेली होती.विद्यार्थी मित्रांनो लोकांना तशी सुवर्ण राणे उपलब्ध करून देऊन सोन्याची आयात कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता.
या योजनेचे वैशिष्ट्य पुढीलप्रमाणे –
या योजनेमध्ये सोन्याच्या नाण्यांवर एका बाजूस राष्ट्रीय चिन्हे अशोक चक्र असेल तर दुसऱ्या बाजूस असणार आहेत महात्मा गांधीजींचे चित्र.
या योजनेमध्ये नाणे 999-24 कॅरेट सुद्धा असणार आहे. असं या नानांवर हॉलमार्क मानक देखील देण्यात येणार होते. महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही ग्राहकाला या योजनेद्वारे सोन्याचे नाणे किंवा सोन्याचे बिस्कीट खरेदी करता येत.त्यामध्ये पाच आणि दहा ग्रॅमचे सोन्याची नाणी आणि 20 ग्राम चे सुवर्ण बिस्कीट उपलब्ध करून देण्यात येणार होते.
भारतीय सार्वजनिक उद्योग म्हणजेच मेटल अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज्या प्रमुख शहरांमध्ये आउटलेट मध्येही नाणे विकत घेता येणार होती.
तसेच महत्त्वाचे म्हणजे इंडियन ओव्हरसीज बँक, फेडरल बँक, आंध्रा बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, येस बँक, फुलकरी एम्पोरियम या ठिकाणी देखील हे नाणे उपलब्ध होते.
यामध्ये एक आणि दोन ग्रामची नाणी लवकरात लवकर पोस्ट ऑफिस ज्वेलर्स मध्ये उपलब्ध करण्यात येणार होते.
विद्यार्थी मित्रांनो आजचा टॉपिक समाप्त झालेला आहे. आजचा ब्लॉग तुम्हाला चांगला वाटला असेल तर या ब्लॉग ची लिंक तुम्ही तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये शेअर करू शकतात. तसेच तुम्ही आमच्या व्हाट्सअप चॅनल सुद्धा ऍड होऊ शकतात. या ब्लॉग मध्ये काही टायपिंग मिस्टेक झाले असल्यास माफ करा.