Ajinkya Tara sahkari sut girani limited Bharti 2024.
Ajinkya Tara sahkari sut girani limited Bharti 2024.
विद्यार्थी मित्रांनो नवीन परीक्षे संदर्भातील अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
विद्यार्थी मित्रांनो अजिंक्यतारा सहकारी सूतगिरणी लिमिटेड भरती निघालेली आहे. या भरतीसाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांनी लवकरात लवकर आपले अनुभव आहे ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने करायचे आहेत. ऑनलाइन पद्धतीमध्ये हा अर्ज ईमेल द्वारे तुम्ही पाठवू शकतात. तसेच ऑफलाईन अर्ज आहे पत्त्यावर पाठवू शकतात. या पदा संदर्भातील संपूर्ण माहिती आता आपण जाणून घेऊया.
पदाचे नाव व तपशील पुढील प्रमाणे.
पदाचे नाव – महा व्यवस्थापक.
पदांची संख्या – 01
पदासाठी असणारे नोकरीचे ठिकाण पुढील प्रमाणे – सातारा महाराष्ट्र.
ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी ई-मेल पत्ता पुढील प्रमाणे – ajinkyaspin@gmail.com
अर्ज पत्ता पुढीलप्रमाणे – अजिंक्यतारा सहकारी सूतगिरणी लिमिटेड शाहूनगर – वळसे, तालुका जिल्हा सातारा महाराष्ट्र.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पुढील प्रमाणे – अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 डिसेंबर 2024 रोजी आहे.
त्या पदासाठी मूळ जाहिरातीची पीडीएफ डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – DOWNLOAD PDF
विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या ब्लॉग मध्ये आपण बघितले इंदिरा आवास योजनेबद्दलची संपूर्ण माहिती.
त्यामध्ये आपण काही महत्त्वाचे टॉपिक ॲड केले नव्हते कारण ते टॉपिक आपल्याला आज या ब्लॉगमध्ये टाकायचे होते. चला तर मग सुरु करूया इंदिरा आवास योजनेबद्दलची माहिती.
या योजनेची कार्यवाहीची जबाबदारी पुढील प्रमाणे.
या योजनेमध्ये म्हणजेच इंदिरा आवास योजनेचे सर्व प्रकारचे कामकाज हे प्रकल्प संचालक आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यांच्यामार्फत होते.
या योजनेमध्ये लाभार्थी स्वतःच्या जागेवर किंवा ग्रामपंचायतीचे उपलब्ध गावठाण च्या जागेवर या योजनेमार्फत घरकुल बांधून घेतात.
तसेच सन दोन हजार दोनच्या दारिद्र्यरेषेच्या सर्वेक्षणानंतर या योजनेत इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील निवारा नसलेल्या तसेच कच्ची घरे असलेल्या कुटुंबांची ग्रामपंचायत निहाय कायम प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आलेले आहे.
PMAY शहरी योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना.
या योजनेलाच पी एम ए वाय अर्बन योजना असे म्हणतात.
ही योजना लॉन्च करण्यात आलेली होती 25 जून 2015 रोजी. विद्यार्थी मित्रांनो भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या असताना 2022 पर्यंत सर्व या योजनेतील पात्र कुटुंबांना पक्के घर संचित करून भारतातील शहरी भागातील घरांची कमतरता दूर करणार आहे.
बांधण्याचे सरकारची योजना आहे म्हणजे होती.
विद्यार्थी मित्रांनो केंद्र सरकारने 1990 पासून भारतातील गृहनिर्माण समस्या सोडवण्यासाठी योजना सुरू केलेली आहे. उदाहरणार्थ 1990 या वर्षाची इंदिरा आवास योजना तसेच 2009 ची राजीव आवास योजना.
मित्रहो नरेंद्र मोदींनी सुद्धा असेच एक योजना आणलेली आहे.
2015 मध्ये त्यांनी आश्वासन दिले की भारतातील प्रत्येक नागरिकाला घरे देतील.
ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे एक जून 2015 रोजीपासून. त्यामध्ये पीएम आवास योजना शहरी तसेच ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून भारताची घरांची कमतरता दूर करण्याचे त्यांनी उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. या योजनेला औपचारिकपणे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण म्हणून ओळखले जाते.
टी एम ए वाय या योजनेचे लाभार्थी कोण कोण असतात त्यांच्याबद्दल माहिती.
या योजनेमध्ये पती-पत्नी आणि अविवाहित मुलांचे कुटुंब हे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निर्धारित केलेल्या मापदंडानुसार घर मानले जाते. तसेच या योजनेअंतर्गत लाभांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थीकडे भारतामधील त्याच्या नावावर किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्य नावावर पक्के घर नसावे.
ज्या लोकांकडे 21 चौरस मीटर पेक्षा कमी पक्के घर असतील त्यांना या योजनेमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया वीस कलमी कार्यक्रमाबद्दल माहिती.
हा 20 कलमी कार्यक्रम 26 जून 1975 रोजी गरीब टाउसा नारा ते सुरू करण्यात आलेला कार्यक्रम होता.
या काळात म्हणजेच 26 जून 1975 या वेळेत पाचवी पंचवार्षिक योजना राबवली जात होती.
त्यानंतर आणीबाणी नंतर ही योजना बाजूला ठेवून 20 धोरणे ठरवण्यात आलेली होती ते धोरणे पुढील प्रमाणे.
दारिद्र्य निर्मूलन, लोकशक्ती, शेतकरी, कामगार कल्याण, अन्नसुरक्षा, सर्वांना निवारा, शुद्ध आणि पाणीपुरवठा, जन आरोग्य, सर्वांना शिक्षण, मागास कल्याण, महिला कल्याण, बाळ कल्याण, युवा विकास, वस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण ऊर्जा, दुरबल घटक, ई शासन हे वीस धोरणे ठरविण्यात आलेले होते.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया स्मार्ट सिटी योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती.
स्मार्ट सिटी योजनेची सुरुवात ही 25 जून 2015 रोजी झाली होती.
ही योजना शहरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी शहर योजना सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेची घोषणा वाक्य पुढील प्रमाणे - असे शहर चे नागरिकांच्या गरजेपेक्षा दोन पाऊल पुढे असेल. या योजनेची घोषवाक्य होते.
आता पण जाणून घेऊया स्मार्ट सिटी योजनेचे उद्देश ते उद्देश पुढीलप्रमाणे.
यामध्ये पहिला उद्देश होता शहरी जीवनाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे होय.
दुसरा उद्देश होता स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करून देणे.
तिसरा उद्देश होता वाहतूक व्यवस्था आधुनिक बनवणे.
चौथा उद्देश होता शहरातील झोपडपट्टी हटविणे.
आणि पाचवा उद्देश होता स्थानिक भागाचा विकास आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थन बनण्याबरोबर लोकांचे जीवन गुणवत्तेचे सुधारण करणे.
विद्यार्थी मित्रांनो ही योजना तयार करण्यात आली होती केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय अंतर्गत शहरांचा विकास करण्याचे लक्ष ठेवून.
या योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती आता आपण जाणून घेऊया.
या योजनेमध्ये 100 शहरांचा समावेश करण्यात आलेला होता. त्यामध्ये याचा कालावधी होता 5 वर्षांचा. म्हणजेच 2015 2016 ते 2019 2020 दरम्यान.
दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट होता पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर मंत्रालयामार्फत मूल्यांकन केले जाणार होते. त्या वातावरणात येणार होते की या योजनेला कोणकोणत्या ठिकाणी सूरू करायचे आहे.
तिसरा महत्त्वाचा पॉईंट होता या योजनेत 100 स्मार्ट शहरांचे एकूण संख्या एक समान नकाशाच्या आधारे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाटप करण्यात आलेली आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो या योजनेअंतर्गत म्हणजेच स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत प्रत्येक राज्यामध्ये एक स्मार्ट सिटी शहर असेल तसेच स्मार्ट सिटी चे कार्य दोन टप्प्यात असेल. तसेच नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याचे असेल. जुन्या शहरांचे पुनर्बांधणीकरण करणार तसेच ज्या शहरांमध्ये एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे अशा शहरांना स्मार्ट सिटी बनवले जाणार होते.
आता पण जाणून घेऊया स्मार्ट सिटी योजनेतील सुविधा त्या सुविधा पुढीलप्रमाणे.
या योजनेमध्ये मित्रहो 24 तास विविध आणि पाणीपुरवठा उपलब्ध करणार होते. दुसरा पॉईंट होता शहरांमध्ये योग्य वाहतूक सुविधा असणे. तिसरा पॉईंट मध्ये नमूद केले होते की रस्त्यांचे योग्य वर्गीकरण करणे आणि त्या अंतर्गत फुटपात व वाहनतळ योग्य प्रकारे बनवण्यात येणे.
त्या सुविधेमध्ये हायटेक वाहतूक असणे तसेच सार्वजनिक वाहतूक सुयोग्य असणे हे सुद्धा महत्त्वाचे पॉईंट होता.
पाचवा पॉईंट होता शहरामध्ये हिरवळ निर्माण करणे होय.
सहावा पॉईंट होता शहर एक योजनेसारखे वाढवण्यात आलेल्या असावे.
सातव्या पॉईंट मध्ये आहे संपूर्ण देशात वायफाय सिग्नल असणे.
आणि आठवा पॉईंट मध्ये आहे शहरांमध्ये एक स्मार्ट पोलीस स्टेशन असावे.
या योजनेमध्ये सर्वाधिक स्मार्ट शहरात तयार होणार असल्याचे समजले आहे ते उत्तर प्रदेश राज्यात.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया अमृत योजनेबद्दलची संपूर्ण माहिती.
अमृत योजनेचा लॉंग फॉर्म आहे मिशन फॉर रेजुवेनेशन अँड अर्बन TRANSFORMATIONS.
यामध्ये देशभरातील 500 शहरांच्या विकासासाठी अटल शहरी पुनर्जीवन आणि परिवर्तन मिशन अमृत योजना तसेच शंभर शहरांच्या स्मार्ट शहरी म्हणून विकास आणि सन 2022 पर्यंत शहरांमध्ये प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर यासाठी पंतप्रधान आवास योजना अशी शहर विकासाला मोठे बळ देणारे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते.
केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्मार्ट शहरांसाठी आणि अटल मिशन फॉर रीजू विनेशन आणि अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन स्कीम म्हणजेच अमृत योजना तयार केली होती.
या योजनेमध्ये उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वाधिक स्मार्ट शहरे तयार होणार होते.
महाराष्ट्र राज्याला त्याच्या वाट्यात 10 शहरात येणार होती. हे शहरांसाठी केंद्र सरकारने निवडीसाठी काही निकष ठरवलेले होते.
हे शहर निवडण्याचे जबाबदारी नगर विकास विभागावर होती त्यांना दहा शहर निवडायचे होते.
हे शहर निवडण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षखाली समिती स्थापन केली जाणार होती.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या योजनेसाठी असलेले आर्थिक तरतुदी बद्दल संपूर्ण माहिती.
या योजनेसाठी स्मार्ट शहरे ना 48000 कोटी रुपये मिळणार होते.
अमृत शहरांमध्ये पन्नास हजार कोटी मिळणार होते.
सर्वांसाठी घर म्हणून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत तीन लाख कोटी रुपये मिळणार होते.
तसेच केंद्राकडून या योजनेसाठी स्मार्ट शहरांवर 48 हजार कोटी शहरांच्या AMRUT वर 50 हजार कोटी अनुदान देण्यात येणार होते.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड बद्दल माहिती. ही योजना लॉन्च झाली होती 1987.
त्यामध्ये खडू फळा मोहीम होते, तसेच शाळेत बेसिक पायाभूत सेवा पुरवायच्या होते.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बद्दल माहिती.
मिशन ची सुरुवात पाच मे 1988 रोजी झाली होती.
या योजनेबद्दल सांगायचे म्हटले तर या योजनेत 2007 पर्यंत 15 ते 35 वर्षे वय असणाऱ्यांना निरक्षरांना कार्यात्मक साक्षर बनवणे होते.
कौन्सिल फॉर ऍडव्हान्समेंट ऑफ पीपल्स ॲक्शन अँड रुरल टेक्नॉलॉजी बद्दल माहिती.
यामध्ये तंत्रज्ञान व सेवा सुविधांचा अवलंब तांत्रिक साह्य विकासाचे मूल्यमापन व खाजगी स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेऊन ग्रामीण क्षेत्राला शाश्वत विकासासाठी करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली होती. 1 सप्टेंबर 1986 ला करण्यात आलेली होती. हे परिषद त्याच्या अध्यक्ष होते ग्रामीण विकास मंत्री.
आजचा ब्लॉग तुम्हाला चांगला वाटला असेल तर ब्लॉकची लिंक तुम्ही तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये नक्की शेअर करा. या ब्लॉग मध्ये काय टायपिंग मिस्टेक झाले असल्यास माफ करा.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या स्मार्ट सिटी योजनेतील निधीबद्दल संपूर्ण माहिती.
योजनेमध्ये निधी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी केंद्र सरकार मार्फत पाच वर्षांसाठी एकूण 48 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार होते. तसेच प्रत्येक शहराला शंभर कोटी दरवर्षी उपलब्ध करून देणार होते.
राज्य सरकारवर केंद्र सरकार प्रमाणेच 48 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्याचे बंधन घालण्यात आलेले होते.