Goa state pollution control board recruitment 2024.
Goa state pollution control board recruitment 2024.
विद्यार्थी मित्रांनो नवीन परीक्षे संदर्भातील अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
WhatsApp group link Telegram group link
Goa state pollution control board recruitment 2024.
- विद्यार्थी मित्रांनो गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अंतर्गत भरती निघालेली आहे. पदानुसार पात्र असणार उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज हे ऑफलाइन पद्धतीने करायचे आहेत. अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या अगोदर हे अर्ज करणे महत्त्वाचे आहेत. नाहीतर अर्ज अपात्र ठरविण्यात येतील. या पदा संदर्भातील संपूर्ण माहिती आता आपण पुढे जाणून घेऊया.
पदाचे नाव व तपशील पुढील प्रमाणे.
पदाचे नाव – सहाय्यक कायदा अधिकारी, कनिष्ठ कायदा अधिकारी, वैज्ञानिक सहाय्यक मायक्रोबायोलॉजी.
या पदासाठी असणारे पदसंख्या तीन आहे. प्रत्येकी एक या पदा नुसार पदसंख्या आहे.
हे पदासाठीचे नोकरीचे ठिकाण पुढील प्रमाणे – या पदासाठीची नोकरीचे ठिकाण गोवा आहे.
या पदासाठी शैक्षणिक पात्रता पुढीलप्रमाणे –
सहाय्यक कायदा अधिकारी – मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्यातील पदवी.
कनिष्ठ कायदा अधिकारी – मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्यातील पदवी.
वैज्ञानिक सहाय्यक मायक्रोबायोलॉजी – मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून मायक्रोबायोलॉजी/मरीन मायक्रोबायोलॉजीमध्ये पदव्युत्तर पदवी.
या पदासाठी असणारी वयोमर्यादा पुढीलप्रमाणे – 45 वर्षे.
या पदासाठी असणारे अर्ज पद्धती पुढील प्रमाणे – या पदासाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज आहे.
ऑफिशियल वेबसाईटवर जाण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – CLICK HERE
या पदासाठी चे पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा – DOWNLOAD PDF
या पदाची अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख पुढील प्रमाणे – या पदासाठीची शेवटची तारीख 20 डिसेंबर 2024 आहे.
अर्ज पाठवण्याचा पत्ता पुढील प्रमाणे – या पदासाठी अर्ज करण्याचा पत्ता हा तुम्हाला मूळ पीडीएफ मध्ये मिळेल त्यासाठी तुम्ही मूळ पीडीएफ डाउनलोड करून घ्यावी.
चालू घडामोडी
विद्यार्थी मित्रांनो प्रत्येक ब्लॉक नंतर तुमच्यासाठी आम्ही महत्त्वाचे टॉपिक घेऊन येत असतो. सध्या आपण आता चालू घडामोडी या टॉपिकवर माहिती देत होतो. त्यामध्ये काही नोट्स प्रोव्हाइड करत होतो. आता आपण शिकणार आहोत बजेट हा विषय.
मित्रांनो आपण आता जाणून घेऊ बजेट म्हणजे काय.
बजेट म्हणजे हे एका निश्चित कालावधीसाठी वार्षिक आर्थिक विवरण असते. साधारणपणे ते एक वर्ष असते जे अंदाजे उत्पन्न आणि खर्चाची व रूपरेषा दर्शवते.
आपण जाणून घेऊया वार्षिक वित्तीय विवरण म्हणजे काय.
भारतीय संविधानाच्या कलम 112 नुसार विशिष्ट आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाला वार्षिक वित्तीय विवरण असे म्हटले जाते.
हे वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थसंकल्प विभागाद्वारे तयार केले जाते. तसेच चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी संसद मध्ये सादर केले जाते.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण बघितले बजेट म्हणजे काय आता आपण बघूया अंतरिम बजेट म्हणजे नेमके काय.
विद्यार्थी मित्रांनो भारत सरकार हे सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत असते.
यां अंतरिम अर्थसंकल्प सामान्यतः संपूर्ण आर्थिक वर्षाच्या ऐवजी पुढील काही महिन्यांसाठी सरकारच्या प्रस्तावित खर्च योजनांची रूपरेषा तयार करण्यावर भर देतात.
मोरारजी देसाई हे भारतातील सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री होते. त्यांनी दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. 1964 आणि 1968 मध्ये दोनदा 29 फेब्रुवारी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त अर्थसंकल्प सादर केला.
विद्यार्थी मित्रांनो आता पण जाणून घेऊया ब्लॅक बजेट म्हणजे नेमकं काय.
१९७३ – ७४ चा अर्थसंकल्पाला भारताचे ब्लॅक बजेट म्हटले जाते.
याला ब्लॅक बजेट म्हटले जाते कारण 1973 1974 मध्ये बजेट तूट 550 कोटी रुपये होती.
भारताचे दोन अर्थमंत्री ज्यांनी नंतर भारताचे राष्ट्रपती म्हणून काम केले ते मंत्री पुढील प्रमाणे.
आर वेंकटरमण आणि प्रणव मुखर्जी हे दोन अर्थमंत्री होते त्यांनी नंतर राष्ट्रपती म्हणून काम केले.
1987 च्या अर्थसंकल्पात भारतात प्रथमच कॉर्पोरेट टॅक्स राजीव गांधी यांनी 1987 च्या अर्थसंकल्पात लागू केला होता.
आर शानमुखम चेट्टी यांनी अंतरिम बजेट हा शब्द त्यांच्या 1948 1949 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वापरलेला होता.
पहिला अर्थसंकल्प हा भारतात 7 एप्रिल 1860 रोजी ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटिश राजवटीत सादर केला होता.
पहिले अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी भारतातील अर्थसंकल्प सादर करणारे हे पहिले अर्थमंत्री होते.
2000 पर्यंत अर्थसंकल्प संध्याकाळी पाच वाजता सादर केला जात होता परंतु अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ती वेळ बदलवून 2001 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ सकाळी 11 वाजता ठेवली.
संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा ही सर बेसिल ब्लॅकेट या अर्थमंत्र्यांनी 1924 यावर्षी सुरू केली होती.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प 3.0 त्याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोदी 3.0 सरकारच्या पहिला अर्थसंकल्प 23 जुलै 2024 रोजी सादर केला होता.
2024 25 चा अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला होता.
22 जुलै 2024 रोजी 18 व्या लोकसभेचे संसदेचे सोमवारी सुरू करण्यात आले.
2024 25 चा अर्थसंकल्प हा पहिल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केल्यानंतर 23 जुलै 2024 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला.
विद्यार्थी मित्रांनो मोदी सरकारचा हा अकरावा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प होता. तर त्यांचा हा तिसरा कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प होता.
निर्मला सीतारामन या सलग सात वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारा अर्थमंत्री ठरलेल्या आहेत. त्यांनी मोरारजी देसाई यांना मागे टाकले मोरारजी देसाई यांनी सलग सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केलेला होता.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये यांना दोनदा अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. अंतरिम अर्थसंकल्प हा एक फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर करण्यात आला होता.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया मोदी 3.0 बजेटचे नऊ प्राधान्यक्रम. ते प्राधान्यक्रम पुढील प्रमाणे.
त्यामध्ये शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता, रोजगार आणि कौशल्य, सर्व समावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास तसेच नवीन युगातील सुधारणा. हे नऊ प्राधान्यक्रम 3.0 बजेटमध्ये होते.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया सुधारित कर दर म्हणजेच रिवाईस टॅक्स रेट याच्याबद्दल माहिती.
इन्कम स्लॅब शून्य ते तीन लाख पर्यंत असल्यास NIL.
इनकम सिलॅब तीन ते सात लाख पर्यंत असल्यास पाच टक्के रेट.
इन्कम स्लॅब सात ते दहा लाख पर्यंत असल्यास दहा टक्के .
इन्कम स्लॅब दहा ते बारा लाख पर्यंत असल्यास पंधरा टक्के.
इन्कम स्लॅब 12 ते 15 लाख पर्यंत असल्यास २० टक्के.
इन्कम स्लॅब 15 लाख पर्यंत असल्यास 30%.
विद्यार्थी मित्रांनो आता पण जाणून घेऊया प्रमुख क्षेत्राचा खर्च. म्हणजेच एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर सेक्टर.
संरक्षण क्षेत्रासाठी चार लाख 54 हजार 773 कोटी रुपये.
ग्रामीण विकास क्षेत्रासाठी दोन लाख 65 हजार 808 कोटी रुपये.
कृषी आणि संलग्न क्रीया कलाप क्षेत्रासाठी एक लाख 51,851 कोटी.
गृह व्यवहारासाठी एक लाख 50 हजार 983 कोटी रुपये.
शिक्षण क्षेत्रासाठी एक लाख 25 हजार 638 कोटी रुपये.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया फोकस ऑन फोर मेजर कास्ट.
अन्नदाता म्हणजेच फार्मर साठी, गरीब, युवा, महिलायेन.
विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया 2024 2025 च्या अर्थसंकल्पातील इम्पॉर्टंट पॉईंट्स बद्दल संपूर्ण माहिती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Fy 2025 या वर्षासाठी भांडवली खर्च अपरीवर्तित 11.11 लाख कोटींवर केलेला आहे. मागच्या वर्षी हा खर्च 9.5 लाख कोटीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 16.9% जास्त आहे.
तसेच काही आर्थिक मालमत्तेवरील अल्पकालीन भांडवली नफा कर हा 20% इतका करण्यात आलेला आहे. अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणजे शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स.
लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स म्हणजे आर्थिक मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर. हा सुधारित करून 12.5% करण्यात आलेला आहे.
सोने चांदीवरील कस्टम ड्युटी 60% प्लॅटिनम वर 6.4% लिथियम कॉपर कोबाल्ट यांना सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आलेली आहे..
या अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षी वित्तीय तूट 4.5% च्या खाली आणण्याची लक्ष ठेवण्यात आलेले आहे.
प्लग अँड प्ले हा औद्योगिक पार्क गुंतवणुकीसाठी तयार केलेला आहे तो 100 शहरांमध्ये किंवा जवळच्या शहरांमध्ये विकसित केले जातील. असे अर्थसंकल्पामध्ये आहे.
एक कोटी तरुणांना पाच वर्षात भारतातील आघाडीच्या कंपन्यांकडून कौशल्य प्राप्त होणार आहे.
सरकार हे 500 टॉप कंपन्यांमध्ये पाच कोटी तरुणांना इंटरनेट देण्याची तरतूद केलेली आहे.
त्यामध्ये बारा महिन्यांसाठी पंतप्रधान इंटरसिटी हे 5000 च्या मासिक भत्त्यासह दिले जाणार आहे.
तसेच कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
दहा हजार जैव संशोधन केंद्र स्थापन केले जातील असे त्यामध्ये नमूद आहे.
2024 चा हा अर्थसंकल्प चार जातींवर केंद्रित आहे. त्या जाती पुढील प्रमाणे – गरीब महिला तरुण आणि शेतकरी यावर केंद्रित आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्याचे प्रस्ताव ठेवलेले आहेत. हे रोजगार पुढील पाच वर्षात करण्यात येते. त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा हा 25000 ग्रामीण वस्त्यांमध्ये सर्व हवामान रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केला जाईल.
तसेच रस्त्यावर विक्रेत्यांसाठी पीएम स्वामिनी योजनेच्या आधारे पुढील पाच वर्षात निवडक शहरांमध्ये 100 साप्ताहिक हाटाना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केलेली आहे.
खाजगी क्षेत्राला मदत ही सरकारी योजनांच्या माध्यमातून करण्यात येईल. तसेच नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल मार्फत कंपन्यांना 3.3 लाख कोटी रुपये देण्याचे ठरलेले आहे.
त्यामध्ये SIDBI चावा का वाढवण्यासाठी पुढील तीन वर्षांमध्ये नवीन शाखा उघडल्या जाणार आहेत. या शाखांपैकी 24 शाखा या वर्षी सुरु होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत गरीब आणि मध्यमवर्गीय एक कोटी कुटुंबांच्या घरांच्या गरजा दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पूर्ण केलेल्या जातील.
यामध्ये दोन पॉईंट दोन लाख कोटी रुपये पुढील पाच वर्षात केंद्रीय मधील समावेश आहे.
MSMES यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली की क्रेडिट सहाय्य मुद्रा कर्ज मर्यादा दहा लाख रुपयांवरून वीस लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. ज्यांनी यशस्वीरिता परतफेड केलेली आहे त्यांच्यासाठी ही घोषणा आहे.
तसेच दाढीवानी तेल बियांमध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी उत्पादन साठवणूक आणि विपणन मजबूत करेल. त्यांनी सांगितलं होतं की मोहरी भुईमूग तीळ सोयाबीन सूर्यफूल यांसारखा तेल बियांसाठी स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी धोरण तयार केले जात आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो जवळपास 60 च्या वरती दिवस झालेले आहेत या दिवसांमध्ये आम्ही तुम्हाला नवनवीन टॉपिक शिकवलेले आहेत. त्यासाठी आता तुमच्या मदतीची गरज आहे. तुम्ही या ब्लॉग ची लिंक तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये नक्की शेअर करा. आणि तुमच्या इतर सोशल मीडिया अकाउंट वर सुद्धा या ब्लॉगची लिंक शेअर करा.
या ब्लॉगमध्ये काही टायपिंग मिस्टेक झाल्या असल्यास माफ करा. चला तर मग आता भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये.